काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियनको अधिकार कटौति नगरिएको बताएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित २० औं निजामति सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रचण्डले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामुलक, उत्तरदायी व्यावसायिक निजामति प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत कानूनी, संस्थागत संरचनागत र व्यवहारिक प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ ।’

लामो समयदेखि प्रतिक्षारत संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक हिजोमात्रै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको प्रचण्डले बताए ।

प्रचण्डले भने, ‘राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथासक्दो छिटो पारित गर्ने विश्वास लिएको छु । ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा उठ्यो, हामीले भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन गरेका छैनौं, यसमा ढुक्क हुनुस् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तिनै तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाइ प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा संघीय निजामति सेवा ऐन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।