काठमाडौं- मेडिकल व्यवसायी तथा नागरिक बचाउ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईले गत फागुनयता उठाउँदै आएका आवाज राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । प्रसाईले देशको अर्थतन्त्र केही सिमित व्यापारी, केही मारवाडी, तस्करी र नेपालमा विकृत्ति फैलाउनेको हातमा पुगेको बताउँदै आएका छन्।

आर्थिक मन्दीका कारण देशभरका व्यापारिक सटर बन्द, देशमा अवसर नपाएर युवा विदेशीदाँ गाँउ-घर रित्तिदै, शैक्षिक कलेज बन्दै हुँदै, गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण नेपालमा पढ्न छाडेर विद्यार्थी विदेशीने क्रम बढ्दो, वैदेशिक रोजगारीका कारण देशमा युवाशक्तिको अभाव, बैंक, लघुवित्त तथा सहकारीका कारणको चर्को व्याजका कारण बढ्दो आत्महत्या, ऋण तिर्ने नसकेर व्यवसाय छाडेर विदेश पलायन हुँदै व्यापारी, नेपाल व्यापारी विदेशी बैंकमा पैसा लुकाएका कारण देशमा आर्थिक मन्दी देखाएको परेको र नेपालमा स्वदेशीभन्दा विदेशी व्यापारीको हाबी भएको विषयमा प्रसाईले अभियानमार्फत आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय उनै प्रसाईले उठाएका आवाज र विषयमा केन्द्रीत भएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले समेत सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्न थालेका छन् ।

प्रसाईले उठाएका समसामायिक विषयमा कानुनीविज्ञ, राजनीतिक विलेश्क, अर्थविद, व्यापारी, कुटनीतिकहरु, युवा र समाजसेवीहले पनि आत्मसाथ गर्न थालेका छन् । प्रसाईले भनेजस्तै पछिल्लो समय देशको अवस्था, राजनीतिक अस्थिर, आर्थिक तरलता, सुन तस्करी र अन्य विषयमा बहस हुन् थालेको छ ।

प्रसाईले सार्वजनिक रुपमै उठाउँदै आएका समसामयिक विषय राजनीतिक दल र केही तस्करी व्यापारीका हकमा चुनौती भइरहेको छ । उनले उठाएका आवाज समय सार्थक बन्दै गएका कारण जनताले पनि प्रसाईलाई साथ दिन थालेका छन् ।

यसैगरी, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे १७ खर्ब रकम बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, यहि वर्ष ७-८ खर्बमाथि राजश्व संकलन नहुँदा ११ खर्बको सरकारलाई आर्थिक भार थपिने वसायीहरुले प्रपेक्षण गर्न थालेका हुन् । प्रसाईले पनि यो विषयमा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

सरकारले राजस्वबाट खर्च धान्न नसक्ने भएपछि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको । यद्यपि, पुसमा आयकर उठ्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, यो वर्ष आर्थिक मन्दीका कारण तत्काल सम्भव नभएको व्यवसायीहरुको औल्याउन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय सुन, सुपारी र अन्य आयतित समान तस्करी भइरहेका कारण पनि राजश्व सकंलन चुनौती भइरहेको सरकारी अध्ययनमै औल्याइएको छ ।

१९७० सालमा नेपाल छिरेका केही मारवाडी समुदायले नेपालमा फाइदाका लागि सत्तामा रहेका राजनीतिक पार्टीलाई साथ लिएर अर्थतन्त्र कब्जा गर्न थालेको उनको भनाइ छ । यस्तो प्रवृत्तिको मात्र आफुले विरोध गरेको प्रसाई बताउँछन् ।

नेपालमा ४ दशकअघि छिरेका केही मारवाडी व्यवसायीहरुले सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, भारतीय नक्कली नोट, अमेरिकी डलर, सुपारी तस्करी र सर्पको छाला तस्करीमा लागेका कारण आज नेपालीहरु प्रश्न उठाउन थालेको प्रसाईले बताए ।

‘नेपालमा आएर पेशा-व्यवसाय गर्ने विदेशीलाई आफुले सम्मान गर्दै आएको छु । तर, नेपालभित्र व्यवसाय गर्ने नाममा अवैध धन्दामा लाग्ने मारवाडीहरु माथि मात्र आफुले प्रश्न उठाउँदै आएको हुँ ।’ उनले भने । मैले भनेको सबै विषयमा अहिले नेपालका राजनीतिक दल, विद्यार्थी, शिक्षाविद, व्यवसायी र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिले पनि स्वीकार थालेका छन् ।

देशको कुल निक्षेपको ७० प्रतिसतमा ५५ जना व्यापारीको नियन्त्रण छ । एउटा ग्रुपले मात्रै १० खर्ब चलाएको छ । चालु पुँजी कर्जा १० देखि १२ खर्ब अपचलन गरेको उनको भनाइ छ ।