काठमाडौं- सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहीतका विषयहरु उल्लेख नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आज (बुधवार) देखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरुवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्नेसहितका माग राखेर शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोईरालासँग गरेको कुराकानीको:

शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ, कसरी लिनुहुन्छ ?

पहिलेको तुलना गर्दा विधि अथवा प्राविधिक हिसावले ठिक भएर आएको छ । केही मुद्दाहरु मैले बारम्बार उठाइरहेको थिएँ त्यसलाई सल्टाउन विधेयकले बल गरेको छ । जस्तो एउटा उदाहरण भनौँः निजी विद्यालय । निजी विद्यालयहरुलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भयो । यसो हुनुको कारण के हो भने राजनितिक दलहरुले आफूले पनि विद्यालय खोलेका छन् । निजीको पैसा पनि खाएका छन् । त्यो भएपछि उनीहरुले निजी विद्यालयप्रति आफ्नो बफादार जनाएका छन् ।

एउटा कुरा छुट्यो निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्यको कुरा । त्यहाँको शिक्षकको सहकार्य, विद्यार्थीको सहकार्य, गरिब विद्यार्थीले निजीमा पढ्न पाउने बन्दोबस्त । निजीका प्राविधिक ज्ञानका कुरा सरकारी स्कुलमा पठाउने कुरा । सरकारी स्कुलको शिक्षकको तालिम निजीमा पुर्‍याउने कुरा । यो बारेमा विचारणीय पक्ष छ । यो कुरा टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्छ । मलाई लाग्छ यो विषय समितिमा गएपछि टुंगो लाग्ला ।

शिक्षकले ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने भन्ने कुरापनि विधेयकमा उल्लेख छ नि ?

विधेयकमै अब शिक्षकको पेशाकर्मी बन्ने भन्नेकुरा उल्लेख भयो । यो राम्रो पक्ष हो । राजनीतिक चेतना भएको तर राजनितिक दलप्रति मरिहत्ते गर्ने शिक्षक चाहिँदैन । अब चाहिने शिक्षक भनेको राजनितिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नसक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्नसक्ने, आफूले बोकेको दर्शनमात्रै ठिक हो भनेर नबुझ्ने अर्काको दर्शनमा के रहेछ त्यो पनि हेर्ने र माक्र्स, माओ, लेनिनले भनेको कुरा नेपालमा काम गर्छ की गर्दैन ।

अथवा बिपी, पुष्पलालले भनेको कुरा काम गर्छ की गर्दैन भनेर विश्लेषण गर्ने किसिमको राजनितिकक चिन्तन भएको शिक्षक अब चाहिन्छ । अबको शिक्षक अहिलेको जस्तो भाट हुनुहुँदैन । भाट भनेको कस्तो भन्दा दलको बफादार कार्यकर्ता । यस्तो शिक्षक चाहिँदैन ।

चाहिने नै हो भने अर्को कुरा पनि छ । दलकै हुने हो भने दलले सोचेको शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने । माओवादी हो भने, उसले जनवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । चन्दवादी छ भने वैज्ञानीक समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । एमाले छ, जनमुखी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । कांग्रेस छ, समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । राप्रपा छ, राष्ट्रवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्‍यो । यसले पनि समाधान निकाल्छ ।

शिक्षकहरु आन्दोलित हुनुको पछाडी उनीहरुले राजनीतिक फाईदा लिइरहेको बुझिन्छ । नेपाली कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिटव्युरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त । राजनितिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो की, अब भातृ संगठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो । शिक्षकको भातृ संगठन चाहिएन, कर्मचारीको भातृ संगठन चाहिएन, जो अपराध गर्‍यौँ,गर्‍यौँ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ ।
शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौँ । त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुपर्‍यो, संघीयता चाहिएको हो की नचाहिएको हो । विकेन्द्रिकरण चाहिएको हो की नचाहिएको हो । विकेन्द्रिकरण र संघीयता भनेको के त ? त्यसो भए । कुन तहलाई विकेन्द्रिकरण भनिएको हो ? भन्नुपर्‍यो नि ।

जस्तैः भारतको उदाहरण दिन्छु, भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो । त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । उनीहरुले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । नेपालको विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो । पालिका सरकार हो । त्यस्तो किसिमको कुरा हो भने त संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो । शिक्षक स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनौं, संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो भनेर भन्नुपर्‍यो । केही पालिकाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । जस्तैः विशेष प्रकृतिको शिक्षा, शिक्षक तालिम, प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने अधिकार ।

अर्को माग स्वतः स्थायी हुनुपर्ने भन्ने छ । विशेष गरेर राहतहरुको । यो नचाहिने काम मध्येको हो । नचाहिने किन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षालाई बिगार्न स्वतः स्थायी गर्ने कुकर्म गर्‍यो । त्यसको परिणाम सरकारमा पर्‍यो, सरकारी कर्मचारीमा पर्‍यो । यो तरिका बिस्तारै शिक्षकमा पनि गयो, यसले गर्दा घात भयो । शिक्षकहरुले भनिरहेका छन्, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा हुने अहिले नहुने भनेर । जुन बढो गल्ति बोलिरहनुभएको छ । उहाँहरुले बोलेको गल्ती हो भनेर बुझ्छु म । उहाँहरुले के बुझ्नुपर्‍यो भने अहिलेको विद्यार्थी पहिलेको विद्यार्थी जस्तो छैन । अहिलेको शिक्षकको तागतले विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दैन । शिक्षकको तलव सुविधाको कुरा गर्दा न्युनतम तलव यो हुन्छ । अधिकतम तपाईंले गरेको कामको आधारमा हुन्छ भन्नुपर्‍यो । त्यो कुरा विधेयकमा छुटेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समीतिबारे विधेयकमा प्रस्तुत विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे राम्रो निर्णय गरेको छ । कम्तीमा दुई जना महिला व्यवस्थापन समितिमा बस्ने भन्नेकुरा उल्लेख छ । अभिभावकबाट छान्न पाउने कुरा पनि राम्रो हो । छुटेको कुराचाहीँ शिक्षक महासंघ राख्न मिल्ने तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघीय तहमा राख्न नपाउने भएको छ । त्यो भनेको त अलिकति राम्रो भएन ।

भाषाको मामिला छ । भाषामा मातृ भाषामा शिक्षा भनिएको छ । जनजातीको अधिकार भनेको छ । तर, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर चार वटा विषय अंग्रेजीमा पढ्नुपर्छ भनेको छ । यो विचारणीय विषयवस्तु हो । त्यो बारेमा जनजाती महासंघसंग बस्यो भने सल्टिन्छ ।

मैले एकदुई वटा कुरा छुटेको पनि अनुभव गरेको छु । बाल विकासको शिक्षकहरुको निम्ति, कर्मचारीहरुको निम्ति । यसलाई पालिकामा लगेर राखिदिएको छ । अरुलाई संघले पैसा हाल्ने तीनलाई किन पालिकाले ? त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । यसको उत्तर पालिका कर्मचारी महासंघले गत वर्ष नै दिएको छ । उत्तर के दिएको छ भने हामी पैसा दिन सक्दैनौं । त्यसो भएपछि त संघीय सरकार पैसा नदिने र पालिका दिन नसक्ने । तिनीहरुलाई अन्याय भयो । त्यो बारेमा यसले बुद्धी पुर्‍याएको छैन ।

मैले हरेक बालबालिकाको वचत गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको हुन्छु । बालबालिकाले आफूले पनि वचत गरोस्, अभिभावकले पनि वचत गर्दिउन् । दिनको एक रुपैयाँ धेरै पर्दैन । दिनको एक रुपैयाँ मात्रै वचत गर्दिने हो भने यो देशमा कति पैसा हुन्छ भने प्रतिदिन तीन करोड जम्मा हुन्छ । ८० लाख केटाकेटी छन् भने ८० लाख त जम्मा भयो । झन्डै एक करोड रुपैयाँ जति त जम्मा हुँदो रहेछ । यसरी जम्मा गर्दियो भने बच्चाले कमाएको पनि त्यही राख्ने, बाबुआमाले पनि त्यही हाल्दिने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पैसा त्यही हाल्दिने । पालिकाले पनि त्यही पैसा हाल्दिने हो भने पैसा वचत हुन्छ । वचत भयो भने बालबालिकालाई पैसा कसले दिन्छ होला भनेर छटपटिनु पर्दैन । यो कुरा छुटेको छ ।

शिक्षकलाई सुविधा अर्को छुटेको विषय हो । शिक्षकलाई ल्यापटप, कम्प्युटर, घर, जमिन चाहिएला । छोराछोरीलाई पढाउन पैसा चाहिएला । भन्नुको मतलव शिक्षकको सुविधाबारे पर्याप्त मात्रामा विधेयक बोलेको छैन ।

अर्को छुटेको विषयः धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सन्दर्भमा र त्यसको समकक्षताबारे विधेयक केही बोलेको छैन । धार्मिक विद्यालय भनेको गुम्बा छ, मदरसा छ, गुरुकुल छ । ती स्कुलका विद्यार्थीलाई कमसेकम मुलधारमा त जोड्नुपर्छ । मुलधारमा जोडेन भने अन्याय हुन्छ । जोड्ने कला के हो भन्नेबारे केही बोलेको छैन ।

दलितको बारेमा विधेयक ठ्याक्कै बोलेन । दलितको बारेमा बोल्दिएको भए जातिय छुवाछुतको अन्त्य, दलितका परम्परागत सिपको आधुनिकी करणमा मद्दत पुग्छ ।

एसईई खारेजि ठिक हो त ?

एसईई भनेको नचाहिँने जाँच हो । आठ कक्षा सम्मको पालिकास्तरीय जाँच भयो । १२ मा राष्ट्रियस्तरको जाँच हुन्छ । एसईई किन गर्नुपर्‍यो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने कुरा विधेयककमा आएको छ, यो ठिक हो ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालय छुट्टै राख्नुपर्दैनथ्यो । अनावश्यक बोझ थपेको हो । समन्वय गर्नुपर्‍यो भने प्रदेश सरकार छँदैछ । प्रदेश सरकारलाई समन्वयको जिम्मा दिए भइहाल्छ । प्रदेश सरकार त काम नगरि बसिरहेको छ त । पहिले क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयले गथ्र्यो । प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लगाए भइहाल्यो नि । केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग राख्ने कुरा ठिक छ । म चाहीँ शिक्षा विभाग नै राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छु ।

अष्ट्रेलियामा शिक्षा मन्त्रालय हुँदैन । विभाग हुन्छ विभागले काम गर्छ । निर्देशनालय हुन्छ, त्यसैले काम गर्छ । यदी त्यसो गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय झिक्दिएपनि हुन्छ । मन्त्रालय किन पाल्नुपर्‍यो ? शिक्षा विभागलाई बलियो बनाएर ल काम गर भनेर भन्दा पनि हुन्छ । समितिमा गएर समितिका साथीहरुले अलिकती दृष्टिकोण बनाइदिने हो भने यसले बाटो लिन्छ । समितिमा गएन सिधै फुल हाउसमा गयो भने त जस्तो छ त्यस्तै पास हुन्छ ।

शिक्षकको योग्यताबारे पनि विधेयकले स्पष्ट बोल्यो ?

योग्यताको स्फिती हुन्छ । जस्तो मुद्रा स्फिती भनेर पैसाको भाउ घट्यो । त्यसैगरि योग्यताको पनि भाउ घटेको छ त्यो बुझ्नुपर्छ । हिजो एसएलसीले पढाउँथ्यो, आईएले पढाउँथ्यो । आज त्यसैले यो हुनुपर्छ होइन । अबको बालबालिकाको तागत बिए पास गरेको भन्दा सानोतिनोलाई धान्नै सक्दैन । बरु के गर्दिनुपर्छ भने बरु दुर्गम क्षेत्रमा होस् की सुगम क्षेत्रमा शिक्षकको तलव तहमा होइन योग्यतामा हालिदिनुपर्छ ।

एमए पास गरेको मानिस बाल विकासमा जाओस् न । एमए पास गरेको मानिस आधारभुतमा जाओस् न । ११ र १२ कक्षा क्याम्पसबाट तल झारेको हो । सरकारको लाचारी कहाँनेर देखियो भने क्याम्पसको शिक्षक पनि त सँगै तल झार्नुपथ्र्यो नी । तल कमजोर शिक्षक दिन पाईन्छ, त्यो त बद्मासी हो नी । त्यसो भए अर्को सम्भावना हुन्छ । शिक्षकहरुलाई आफ्नो योग्यता बढाउन अवसर दिऔँ न त । खुला विश्वविद्यालयबाट पढ्ने हो की अथवा कतातिर बाट पढ्ने हो ? उसलाई निश्चित समय दिऔं न त । त्यति गर्दियो भने कुनै समस्या हुँदैन सल्टिन्छ ।

यो बेलामा शिक्षकको आन्दोलनको कत्तिको तुक देख्नुहुन्छ ?

अहिले यसरी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था होइन । बरु सोच्ने विषयवस्तु हो । आन्दोलनकारी शिक्षक हुनुहुन्छ, पेशाकर्मी हो की दलकर्मी ? त्यो चाहीँ भन्दिनुहोस् । दलकर्मी भए आन्दोलित हुनुहोस् ठिक छ । पेशाकर्मी हो भने काँग्रेस, एमाले र माओवादीको नौटंकी गर्नुपर्ने होर अब । होईन । अब त दिन गइसके । राजनीतिक दलहरुको पनि हैसियत थाहा भइसक्यो । निजी विद्यालय मुर्दाबाद भनेको होइन हिजो । आज निजी विद्यालय ठिक छ भन्ने परिस्थिति त । हामीले बनाएको होइन । बरु २१ औं शताब्दीको शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो बारेमा हामी हाम्रा शिक्षकहरुलाई आन्दोलित बनाउँछौ र २१ औं शताब्दीको शिक्षक बनाउनको निम्ति सरकारले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दिएको भए हुन्थ्यो नी त ।

२१ औं शताब्दीको शिक्षक राजनितिक विश्लेषक हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक अनुसन्धानमुखी हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक सृजनशिल हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको निम्ति सरकार के गर्दैछ भनेर आन्दोलित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो नी । राहत शिक्षकहरुले स्वतः स्थायी भन्नुभयो गल्ति भयो । किनभने शिक्षकको न्याय गर्ने हो की विद्यार्थीको न्याय गर्ने हो । प्रश्न त्यहाँनेर हो । विद्यार्थी शिक्षक भन्दा गतिलो भइसक्यो है । इमान्दारीताका साथ भनौं शिक्षकको तागत भनेको विद्यार्थीसँग कसरी सिक्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने होइन । अब त्यो दिन नै गइसक्यो । कीनभने हामीले पढाउने सूचना हो । सूचनाको जानकार विद्यार्थी भयो । प्रविधिका कारण हरेक कुरामा विद्यार्थी जानकार छ । उसलाई शिक्षकले पढाएको वाक्क भइसक्यो ।

बरु शिक्षक साथीहरुलाई विद्युतको सेयर होल्डर बनाइदिऔं न । इट्टा कारखानाको सेयर होल्डर, सिमेन्ट कारखानाको सेयर होल्डर । अथवा कुनै किसीमको उद्योगको सेयर होल्डर । सेयर होल्डर बनाइयो भने भोलीको निम्ति आर्थिक हिसावले पनि सुरक्षित भयो । त्यसपछि काम गर्ने बाटो पनि भयो । यसरी चिन्तन गर्दियो भने शिक्षकलाई पनि न्याय हुन्छ भोलि विद्यार्थीलाई पनि न्याय हुन्छ । भोलिका उनका सन्ततिहरुलाई पनि न्याय हुन्छ । यो बाटो खोल्नुपर्छ । त्यसैले मैले के देख्छु भने जुन ढंगले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ हामी राजनितिक दलको भातृसंगठन बन्न पाउनुपर्छ भनेको हो नि । त्यो माग त गर्नुहुँदैन नि । भातृ संगठन हुने भए अर्को तरीका गरौं न ।

चाइनीजका भातृसंगठन हुन् शिक्षक । कम्युनिस्ट पार्टीले राखेको सिद्धान्त यो हो । यो अनुसारको विद्यार्थी अब्बल भएकै हुनुपर्छ । भएन भने कारबाही गर्छु भनेर त भन्छन् । त्यो गरौं न । तर, गर्ने के भन्ने बारे यकीन गरौँ । अन्यौलमा बस्ने हिसावले आन्दोलन नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो ।

निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने विषय अहिले हट्यो अर्थात् समय तोकिएन, राजनितिक दल निजी विद्यालय सञ्चालकको मोहमा परेको आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

मोहमा परेको होइन । उनीहरु त जागिरदारनै हुन् । निजी विद्यालयको सञ्चालक को हो भनेर नसोध्नुहोस् अब । को होइन भनेर सोध्नुहोस् । उदाहरणका लागि म भन्छु, नेपालका काँग्रेसले निजी विद्यालय खोलेको हो की होइन । एमालेहरुले संस्थागत रुपमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेको हो की होइन । माओवादीले आफ्ना मान्छे पठाइ पठाइकन निजीसँग पैसा उठाएको हो की होइन । लाज मान्नुपर्छ अब ।

अहिले निजि विद्यालय माओवादीको पनि छ, कांग्रेसको पनि छ, एमालेको पनि छ, राप्रपाको पनि छ । अब कसलाई लाज मान्ने । निजी विद्यालय खोल्ने आफू । अनि आफ्नैलाई कराउन लगाउने उहाँहरु । निजिको क्याप्चर भनेको २८ प्रतिशत भइसक्यो । शहरी क्षेत्र ५० देखि ७० प्रतिशत भइसक्यो । अब यो बेला निजीका शिक्षक कहाँ लैजाने ? निजीले बोकेका विद्यार्थी कहाँ राख्ने ? केही त सोच्नुप¥यो नी त । देश सोच्ने मान्छेले संवेगमा मात्रै होइन विवेकमा पनि त उपयोग गर्नुपर्‍यो नि ।