काठमाडौं- सरकारले १० हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार रहेको रोजगारदाता देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ खोल्ने तयारी थालेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार ७ सातदेखि १० हजारसम्म कामदार कार्यरत रोजगारदाता देशमा नेपाली कूटनीतिक नियोगको स्थापना गर्ने गरी छलफल अगाडी बढाइएको छ । यस्तो देशमा जाने कर्मचारीले भने परिवारबाहेकको मात्र सुविधा पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कूटनीतिक नियोग नभएका १० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत भएका रोजगारदाता देशमा ‘ड्राई पोस्टिङ’मा कर्मचारी पठाउने गरी कार्यविधि तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

श्रम आप्रवासन महाशाखामा एक जना परराष्ट्रको उपसचिव, एक श्रम सहचारी र एक स्थानीय कर्मचारी गरी तीन जनाको दरबन्दी हुन्छ । ती कर्मचारीको ३ वर्षको अवधि हुनेसमेत श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले श्रम आप्रवासनमा भइरहेका समस्या समाधान गर्न तत्काल केही नयाँ नीति ल्याउन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिए ।

१० हजारसम्म कामदार कार्यरत देशमा श्रम आप्रवासन महाशाखा स्थापना गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै त्यो महाशाखाको कार्यविवरण र दरबन्दी कायम गरिने श्रम भण्डारीले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा मात्र होइन । यो क्षेत्रसँग जोडिएको शिक्षा र रोजगारीका दीर्घकालनीरूपमा समाधान गर्न आवश्यक ठानिएको नीतिगत र कानूनी उल्झनलाई प्रक्रियागत व्यवस्थापन गर्दै लैजाने हो ।’ उनले भने, ‘परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयसँग सहजीकरण हुनेगरी रोमिङ एम्बेसडर-श्रम सहचारीसमेत राख्न मिल्ने गरी महाशखाको कार्ययोजना तर्जुमा गरिने छ । यो महाशाखाले कामदारसँग रोजारदाता देशमा अन्य विषयमा पनि कुटनीतिक पहल गर्न सक्छ ।’

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ मा भएको सुविधामा माग प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउन श्रम सहचारीको मुख्य भुमिका हुने उनको भनाइ छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रावधानमा आवश्यक संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रालय परिषदमा गर्दै छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि राय-सुझाव मागेको श्रम मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एक साताभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउने, परराष्ट्रको रायपछि श्रम मन्त्रालयले संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने उनले बताए ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ मा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो निर्देशिकालाई संशोधन गरी उच्च दक्ष र दक्ष कामदारका हकमा मात्र भिसा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने र व्यक्तिगत भिसा प्रक्रियाको काम पनि महाशाखाले नै हेर्ने गरी योजना ल्याउन लागेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१४ देशमा महाशाखा

श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १४ वटा रोजगारदाता देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ स्थापना गरी कर्मचारी खटाइने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

हाल १० हजारभन्दा बढी कार्यरत १४ वटा देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ आवश्यक देखिएको छ । ती देशमा पहिलो चरणमा महाशाखा स्थापना गरी अन्य रोजगारदाता देशमा पनि आवश्यकअनुसार खोल्दै जानुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ राखिने देश, त्यहाँ कार्यरत कामदारको समस्या, रोजगारदाता देशसँग डिमाण्डको काम र कामदारका हकमा महाशाखाले गर्नुपर्ने दायित्वको बारेमा प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

रोमानिया, पोर्चुगल, माल्टा, साइप्रस, क्रोएशिया, माल्दिभ्स, पोल्याण्ड, टर्कीलगायत युरोपका केही रोजगारदाता देशमा १० हजार बढी कामदार कार्यरत छन् । ती देशलाई हाल जर्मनीस्थित नेपाली दूतावास, रसियास्थित नेपाली दूतावास र फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले हेर्दै आएको छ ।

गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको १३ वटा मुख्य रोजगारदाता श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली राजदूतसमेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय गरेको हो ।

सोही निर्णयअनुसार नयाँ रोजगारगन्तव्य देशसँग कामदारको सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने, द्विपक्षीय सम्झौतासामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, सेवा शुल्क निर्धारण, भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण, कामदारको मानव अधिकार, नयाँ रोजगारगन्तव्य देशको खोजी र कामदारको सूरक्षाका लागि श्रम आप्रवासन महाशाखामा कार्यरत कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले प्रभावकारी बनाउने काम गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।