काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा वर्षेनी सिपमुलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसरी सञ्चालन गर्दै आएको सिपमुलक तालिममा सरकारले वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च पनि गर्दै छ । तर, यसको लाभ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले लिन नपाएको गुनासो गर्छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले सहायक इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, मेशन, स्टिल, फिक्चर, सटरिङ कार्पेन्टर, स्काफोल्डिङ र हाउस पेन्टिङ, ‘कुक’, वेटर/वेटर, हाउसकिपिङ र कफि मेकर, टेलरिङ, गार्मेन्ट, सुरक्षा गार्ड लगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई वर्षेनी तालिम दिँदै आएको छ ।

यस्तै बोर्डले निर्माण क्षेत्र, होटल व्यवस्थापन, टेलरिङ/गार्मेन्ट र सुरक्षागार्ड गरी चार क्षेत्रमा एक महिनाको तालिम वर्षमा पटक-पटक गरी सञ्चालन गदै आएको छ ।

तालीम लिएकाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि बढी तलब पाउने तथा स्वदशमै पनि स्वरोजगार बन्नसक्ने अपेक्षाका साथ सञ्चालन गरिएपनि वास्तविक कामदार यो तालिम लिन नपाएको गुनासो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा समेत स्यंम कामदारले उजुरी गर्दै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले यस्तो गुनासो आएपनि सम्बोधनमा चासो नदिएको कामदारहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममै आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि सीपमूलक तालिम दिन वैदेशिक रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ल्याइएको थियो । कार्यविधिमा एक महिना, एक महिनाभन्दा बढी, तीन महिनाभन्दा कम र तीन महिनाभन्दा बढीको गरी चार प्रकारको सीपमूलक तामिलको व्यवस्था गरिएको छ ।

सीपमूलक तालिम लिनेहरुलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु अधिकांश यस्तो तालिम नलिनेहरु छन्।

तालिमका नाममा संस्था पाल्ने काम

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले गत आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विदेशीने कामदारलाई तालिम दिन छुट्याएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा १० हजारलाई तालिम दिएको सचिवालयको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने बोर्डले सीपमुलक तालिमका लागि बजेट घटाएर ४ करोडमा झारेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई हरेक आर्थिक वर्षमा तालिम सञ्चालन गर्दै आएको सचिवालयका सूचना अधिकारी राजन पौडलेले जानकारी दिए । विगतका वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा सीपमुलक तालिमका लागि बजेट घटेको उनले बताए । ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता, सीप, काममा दक्षता र विषयगत क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन गर्छ । सीपमुलक तालिम वार्षिक १० हजारलाई दिने योजना हुन्छ । सोहीअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई उद्यमी तालिम दिने योजना छ । यो वर्ष बजेटले भ्याएसम्म तालिम सञ्चालन हुन्छ । यसको फाइदा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पुग्ने छ ।’

बोर्डका सूचना अधिकारी पौडलेले जे-जस्तो भनेपनि सरकार, विभिन्न संघसंस्था र केही अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिदै आएको सीपमुलक तालिमका नाममा केही संस्थाहरु मात्र पालिने काम भइरहेको आरोप रोजगारविज्ञहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजी रहेकाहरुका लागि काठमाण्डौ, पोखरा, बुटवल लगायतका ठाउँमा खाने बस्ने सुविधासहित निःशुल्क सीप तालिम सामी परियोजनाले यही सातादेखि सञ्चालन गर्न सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

महिला र पुरुषका लागि विभिन्न फरक-फरक विषयमा सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रमले निःशुल्क सीप तालिम प्रदान गर्न लागेको हो ।

३० दिनसम्म सञ्चालन हुने निःशुल्क सीप तालिममा खाने बस्ने सुविधासमेत उपलब्ध छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गरिरहेका पुरुषका लागि विभिन्न सात वटा विषयमा तालिम सञ्चालन हुने सामीले जनाएको छ ।

सामी श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर वर्षेनी विदेशी प्रोजेटका नाम तालिम सञ्चालन गदै आएपनि सामीको तालिमबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले लाभ लिन पाएका छैनन् ।

सामीले वार्षिक १० करोड वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीपमुलक तालिम दिने नाममा पैसा खर्चिदै आएको छ । तर, सामीको तालिम लिएका कति कामदार विदेशीए, कति स्वदेशमा छन् र यसको लाभ कति कामदारमा पुग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सामीले दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।

सामीजस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) र अन्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिने सीपमुलक तालिम लिने संस्थालाई फाइदा भइरहेको श्रम मन्त्रालयका केही कर्मचारीले समेत बताउने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा भने सीपमुलक तालिमले फाइदा नपुगेको र उनीहरुले यो तालिम लिएर वैदेशिक रोजगारीमा नगाएको श्रम मन्त्रालयकै अध्ययनहरुमा भनिएको छ ।

हाल १ सयभन्दा बढी तालिम संस्थाले सीपमुलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तीमध्ये कतिपय तालिम केन्द्रको कार्यालय नै नभएपनि तालिमको सुविधा लिने गरेको पाइएको छ ।

७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार बिदेसिन्छन् 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत अदक्ष छन् । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार ७४.५ प्रतिशत अदक्ष, १.५ प्रतिशत दक्ष र २४ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको संख्या उच्च भए पनि उनीहरूको पारिश्रमिक न्यून हुँदा रेमिट्यान्समा समेत कमी आउने गरेको सरकारले बताउँदै आएको छ । औसतमा एक कामदारले मासिक ३० हजार रेमिट्यान्स पठाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सीप भएका कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा औसतमा ७० देखि ८० हजार रेमिट्यान्स भित्रिने सरकारी अध्ययनमा भनिएको छ ।

अदक्ष कामदार वैदेशिक  रोजगारीमा जाँदा थोरै कमाइ हुने तथा जोखिम बढी हुने भएकाले सरकारले तालिम दिएर मात्रै कामदार पठाउने योजना अघि सारेको थियो । न्यूनतम एक महिना तालिम लिएको मात्रै विदेश जान पाउने गरी नीति २०७५ सालमै अघि सारेपनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन ।

कामदारहरुलाई विना सीपमूलक तालिम वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि तालिम दिनलाई समेत छुट्टयाइएको ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लामो सयमदेखि बैंक खातामा थन्किएर बसेको महालेखाले प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमध्ये ०.४३ प्रतिशतले मात्र सीपमूलक तालिम लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तालिमसमेतमा उपयोग गर्नुपर्ने ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मुद्दती खातामा निस्क्रिय राखेको महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।