काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा धेरै श्रमिक कार्यरत विभिन्न आठ वटा देशमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम पाँच हजार नेपाली श्रमिक रहेको मुलुकमा दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार तत्काल आठ वटा देशमा दूतावास विस्तार गर्ने तयारी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको १३ वटा मुख्य रोजगारदाता देशका नेपाली राजदूतसमेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा रोमानिया, पोर्चुगल, साइप्रस, माल्टा, माल्दिभ्स, क्रोएसिया, टर्की र पोल्यान्डमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित बसेको उच्चस्तरीय छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा धेरै कामदार कार्यरत र जाने सम्भावित आठ वटा रोजगारदाता दूतावास खोलिने निर्णय थियो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार आठ देशमा दूतावास खोल्न प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् । यही महिनाभित्र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री दाहालले दूतावास खोल्ने विषयलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

परराष्ट्र सेवाको उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको अधिकृतस्तरको श्रम सहचारी र एकजना स्थानीय कर्मचारी दूतावास पठाइने गरी ढाँचा पनि तयार भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल दूतावास नभएको देश वैदेशिक रोजगारीमा कामदार जाने क्रम बढेको छ । दूतावास नहुँदा रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न जोखिम भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा धेरै कामदार कार्यरत रोजगारदाता देशमा दूतावास आवश्यक रहेको श्रम मन्त्रालयले माग गर्दै आएको छ ।

नेपाली युवा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशमै दूतावास छैन । जसका कारण अहिले रोजगारीमा पुगेका कामदार समस्यामा पर्दा समाधान गर्न समेत अप्ठयारो भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले ७ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार रहेको रोजगारदाता देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ खोल्ने तयारी गरेको समेत उनले बताए । ‘दूतावास खोलेपछि वैदेशिक रोजगारीका मुद्दा मात्र होइन, विकास साझेदारी, पर्यटन, धार्मिक र अन्य विषयमा अन्तरदेश छलफल गर्न सकिन्छ । त्यही भएर वैदेशिक रोजगारीसँगै अन्य मुद्दामा छलफल गर्न भएपछि दूतवास आवश्यक छ ।’ उनले भने,‘दूतावास नभएका देशमा कामदार समस्या पर्दा छलफल गर्ने माध्यम छैन । दूतावास हुँदा तत्काल रोजगारदाता देशका सम्बन्धीत निकायसँग छलफल अगाडी बढाउन सकिन्छ । त्यही भएर अहिले आठ वटा देशमा दूतावास खोल्न लागिएको हो ।’

दूतावासले कुटनीतिक छलफल, त्यहाँ कार्यरत कामदारको समस्या तत्काल समाधान र रोजगारदाता देशसँग जोडिएको विकास केन्द्रीत छलफल समेत गर्नेसक्ने उनको भनाइ छ ।

दूतावासले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, नयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजी, रोजगारदाता कम्पनीसँग कानुनी परामर्श, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण र कामदारको मानव अधिकार, तलब सुविधा निर्धारणमा छलफल, कूटनीतिकस्तरमा कामदारको समस्या समाधानमा सहजीकरणको काम गदै आएको छ ।

हाल ३४ वटा देशमा मात्र नेपाली दूतावास छन् । ती दूतावासले १ सय ७८ वटा देशमा हेदै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार समस्यामा परेर उद्धारका लागि महिनैं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण धेरै कामदार कार्यरत रहेको देशमा दूतावास खोल्ने २०७५ सालमै श्रम मन्त्रालयले माग गरेको थियो । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको आन्तरिक विवादका कारण दूतावास स्थापना गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत अन्योलमा थियो । तर, गत साता भएको बैंठकपछि भने, दुवै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाँडिएको छ ।