काठमाडौं- सरकार र आन्दोलनरत डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि आजदेखि अस्पतालमा सेवा नियमित भएको छ । हिजो गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएपछि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर काममा फर्किएका छन् ।

डाक्टरहरुको आन्दोलनका कारण गएको मङ्गलवारदेखि अस्पतालमा उपचार सेवा प्रभावित हुँदै आएको थियो । उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामी मर्कामा परेका थिए । काठमाण्डौंका ठूला अस्पताल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटनलगायत देशभरीका धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रभावित बनेको थियो ।

डाक्टर र अरु स्वास्थ्यकर्मीले आकस्मिकबाहेकको स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेको भने पनि आकस्मिक सेवा समेत प्रभावित भएको थियो ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी पोखराको मणिपाललगायत स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउने, त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई समेत क्रियाशील बनाउने, डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्नेलाई ऐनअनुसार कारबाही चलाउनेलगायत सहमति भएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आएको हुँदा उनीहरूको मनोबल बढाउन कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने र त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्त्व पहिचान एवम् निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत कानुनी सुधारका विषय समेटी प्रतिवेदन पेस गर्न २० दिनभित्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने र प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने भएको छ ।

डाक्टर, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा-सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एक रूपता कायम गर्नुका साथै, तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक सङ्घ र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधि रहेको समिति १५ दिनभित्र गठन गरी जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ ।

यो प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने भएको छ ।