बाल्न नसकिने भयो चुलो, खाद्यान्नमा हप्तैपिच्छे र तरकारीमा दैनिक मूल्यवृद्धि
![बाल्न नसकिने भयो चुलो, खाद्यान्नमा हप्तैपिच्छे र तरकारीमा दैनिक मूल्यवृद्धि](https://www.nagarikpress.com/wp-content/uploads/2023/10/mulya-birdhi.jpg)
काठमाडौं- दशैँ, तिहार र छठ जस्ता मुख्य चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । मूल्यवृद्धि भएसँगै सर्वसाधारणलाई जीविका पार्जनमा समस्या हुन थालेको छ ।
एकतिर आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका व्यवसायी, कर्मचारी, किसान, ज्यालादारी मजदुर र सर्वसाधारण दैनिक बढेको गत वैशाखयता हप्तैपिच्छे तरकारीमा दैनिक मूल्यवृद्धि हुँदा समस्यामा परेका छन् । यसको मारमा प्रत्यक्ष उपभोक्ता परेका छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । उपभोक्ताले दिएको दबाबलाई पनि सरकारले बेवास्ता गदै आएको छ ।
गत रातिदेखि लागू हुने गरी खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढेको छ । ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, पेट्रोल लिटरमा दुई रूपैयाँ, डिजल र मट्टितेलमा ६ रूपैयाँ तथा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ बढेको छ । यसले २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने उपभोक्तावादीले बताएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएपछि ग्यास, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको छ । यो फिर्तासँगै अब पुरानै भाउ अर्थात् २९ भदौ रातिबाट लागू भएअनुसारको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री-वितरण निगमले जनाएको छ ।
सरकारले गत वैशाखयता ग्यास, पेट्रोल र मट्टितेले मूल्य ६ पटक बढाएको थियो ।
महिना दिनभित्र तरकारीमा २ सय प्रतिशत मुल्यबूद्धि
असोज महिना लागे पनि हरियो तरकारी, बोडी, साग, काँक्रो, खुर्सानी र तिते करेलामा एक महिनाकै अन्तरमा सत प्रतिशतभन्दा बढीको दरमा मूल्यवृद्धि भएको छ ।
भदौ ९ देखि असोज १३ सम्मको तथ्यांकअनुसार कतिपय तरकारीमा करिब २ सय प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ ।
सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा महँगी नियन्त्रण गर्दै आएको दाबी गरे पनि बजारमा फलफूल तथा तरकारीको मूल्यमा अस्वाभाविक बढेको व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।
आलु, काउली, बोडी, प्याज, लसुन र हरियो सागसब्जी एक महिना अघिको तुलनामा २ सय प्रतिशतले बढेका कारण व्यापार गर्ने समस्या भएको गुनासो दैनिक वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग सवसाधारणसँगै व्यापारीले नै गर्दै आएका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक महिनाको मुल्यबृद्धिदर एकदमै अस्वाभाविक छ । तथ्याङ्क अनुसार तिते करेलामा १७० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । भदौ ९ मा ४५ रुपैयाँ प्रति केजीमा बिक्री भएको तिते करेलाको मूल्य असोज १३ सम्म आउँदा १३० रुपैयाँ पुगेको छ । ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको पालुङ्गो सागको मूल्य बढेर १८० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तै, दुई साताअघि ८० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको काँक्रो असोज १३ गते १ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ । दुई साता यता तरकारी र फलफूलको बजार भाउ दैनिक बढ्ने गरेको उपभोक्ताले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
फलफूल तथा तरकारीको मूल्यवृद्धि भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उप-निर्देशक बिनय श्रेष्ठ स्वीकारछन् । फलफूल तथा तरकारीको मूल्यवृद्धि हुनुमा सरकार, किसान र उपभोक्ताको पनि दोषी भएको उनले बताए ।
‘विभिन्न तहको व्यापारीले नाफा राखेर उपभोक्ताको हातमा पुग्दा स्वभाविकरुले मूल्य वृद्धि हुन्छ । उत्पादित बस्तु पनि बजारसम्म ल्याउँदा आधा नष्ट हुन्छ । भदौ ९ देखि असोज १३ गते सम्मको तथ्यांकअनुसार कतिपय तरकारीमा करिब २ सय प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि हुनुमा केही व्यापारीको पनि बदमासी देखिन्छ । व्यवसायीहरू विभिन्न बाहाना बनाएर उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि गर्न खोज्छन् । यस्तो काम ठिक होइन । व्यापारीको पनि बदमासी छ । उनीहरुलाई पनि लगाम लगाउन आवश्य छ ।’
फलफूल तथा तरकारीमा जस्तै खाद्यान्नमा समेत अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको पाइन्छ । चामल, दाल, गेडागुडीलगायतका वस्तुहरूमा समेत मूल्यवृद्धि हरेक महिना भइरहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार बजारमा अहिले चामल, दाल, गेडागुडीदेखि अन्य वस्तुको अत्यधिक मूल्य बढेको छ ।
नेपाली भान्सामा बढी खपत हुने चामल, दाल, गेडागुडीलगायत अन्य अधिकांश खाद्यान्नको हरेक वर्ष मूल्य वृद्धि भइरहेको छ।
भदौ महिनाको तुलनामा असोजमा सबै प्रकारको चालम प्रति बोरा २ सय ५० रुपैयाँसम्म बजार भाउ बढेको छ ।
यस्तै, दाल, गेडागुडीलगायत समानमा समेत प्रति केजी २० देखि २५ रुपैयाँसम्म बढेको पाइन्छ । पछिल्लो समय खाद्यान्नका सबै परिकारका समेत ३० प्रतिशतभन्दा महँगी बढेको छ । वैशाखयता खाद्यान्नमा पनि ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको विभिन्न मन्त्रालयको अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।
अनुगमन नियमित
नियमित अनुगमन अन्तर्गत दैनिक ७ वटा टोलीमार्फत बजार अनुगमन गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।
भदौ महिनादेखि असोज ११ गतेसम्म मात्रै २ सय ८५ वटा व्यवसायीक फर्ममा अनुगमन भएको र १ सय ४० जनालाई जरिमाना समेत गराइएको विभागले जानकारी दियो ।
विभागका अनुसार एक महिनाको बिचमा ७० जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको र ४२ जनाको कारोबार रोक्का गरिएको छ ।
काला बजारिया तथा महँगी नियन्त्रणको नाममा कृषीमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको नेतृत्वमा तामझामसहित अनुगमन भए पनि अनुगमनले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
बजारमा हल्ला भएजस्तो मूल्यवृद्धि नभएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना तथा अधिकारी (निर्देशक) आनन्दराज पोखरेले जानकारी दिए । खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा केही मात्रमा महँगी बढेको उनले बताए ।
‘सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको छ । अहिले चर्चा भएजस्तो मूल्यवृद्धि भएको छैन । अहिले सरकारले महँगी नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेको छ ।’ उनले भने, मुल्यबृद्धिको आधारमा बजारमा अनुगमन भइरहेको छ । नियन्त्रण पनि भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारकै साँठगाँठमा मूल्यवृद्धि
सरकारकै मिलोमत्तोमा बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको उपभोक्तावादी संस्थाहरूले आरोप लगाएका छन् । ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा भाउ बढ्नु पहिले नै अरू दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताएका छन् ।
सरकारकै वरिपरि बसेका व्यापारीकै कारण महँगीले बिहान बेलुका छाक टार्नै मुस्किल हुन थालेको उनले बताए । ‘मूल्यवृद्धिको चर्को आलोचना भइरहे पनि नियन्त्रणमा सरकारले चासो दिइएको छैन । महँगी यसरी बढिरहे पनि सरकार मौन छ । बजारमा भइरहेको कालोबजारी र कृत्रिम अभाव हटाउन सरकारले प्रयास नै गरेको छैन ।’ उनले भने, ‘दैनिक बजार अनुगमन भइरहेको भनिए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । बजार अनुगमनले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । समस्या सरकारमै छ ।’
डिजल र पेट्रोलको भाउ थप बढेपछि यात्रा र ढुवानी खर्च पनि बढ्ने भएकाले उपभोक्ता अझै मारमा पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय सत्ता परिवर्तन भएपिच्छे महँगी बढ्ने गरेको छ । महँगीबाट आएको कमिसन सरकारमा बसेको व्यक्तिहरूले खाने गरेका छन् ।
सरकारी तथ्याङ्कलाई नै हेर्दा जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उपभोग्य बस्तुको अस्वाभाविक मूल्य बुद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको देखिन्छ । सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण बिचौलियाहरू मोटाउने जनता दुब्लाउने अवस्था सिर्जना भएको उपभोक्ताकै आरोप छ ।