यी हुन् अइजाजत पत्र खारेज भएका म्यानपावर

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ८० वटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमन गरेको छ । विभागले गएको सात वर्षमा ३ सय वटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमन गरिसकेको जनाएको छ । यो अवधिमा करिब सात जना नै विभागमा महानिर्देशक पनि फेरिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा २६ वटा म्यानपावर कम्पनीमा आकस्मिक अनुगमन (स्टिङ अपरेशन) गरेको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ । यो अवधिमा ४० वटा म्यानपावरमा नियमित अनुगमन गरेको छ । अन्य ६० वटामा भने प्रक्रियागत अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका, विदेश जाने क्रममा रहेका र विदेशमा श्रमिकलाई अलपत्र पर्ने ७५ वटा म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागले आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिनामा १४ वटा म्यानपावर कम्पनी र २० वटा जति कन्सल्टेन्सीमा समेत अनुगमन गरेको छ ।

म्यानपावर कम्पनीमा आकस्मिक, नियमित र प्रक्रियागत अनुगमन वैदेशिक रोजगारी ऐनमा व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार अनुगमनबाट धेरै पैशा लिने म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कारवाहीसँगै आर्थिक जरिवाना समेत तिराउने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिए ।

कतिपय म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै पैसा लिइरहेको अवस्थामा स्टिङ अपरेशन हुने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका कामदारसँग म्यानपावरले धेरै पैशा लिएको सूचनाका आधारममा तत्काल अनुगमन हुनेगरेको उनले बताए । ‘सरकारले तोकेभन्दा धेरै पैसा लिने म्यानपावरका बारेमा सूचना भएपछि तत्काल आकस्मिक अनुगमन हुन्छ । कतिपय म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै पैशा लिइरहेको अवस्था स्टिङ अप्रेशन समेत भएको छ । यसरी अनुगमन हुँदा कामदार पनि सुरक्षीत भएका छन् ।’ उनले भने,‘वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीलाई व्यवस्थीत गर्दै सुरक्षीत, मयार्दित र सुरक्षीत बनाउन पहल भइरहेको छ । यसमा म्यानपावर व्यवसायी, कामदार र सरकार नै जिम्मेवारी हुनुपर्छ । राज्यको काम भनेको रोजगार व्यवसायी र श्रमिक दुवैलाई सुरक्षीत बनाउने हो ।’

सरकारले तोकेभन्दा बढी लागत खर्च लिने म्यानपावरको पैसा जफत गरी कामदारलाई सरकारले तोकेको शुल्कमै सम्बन्धीत देश पठाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कारवाही फित्तलो

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नाममा भइरहेको आर्थिक ठगि नियन्त्रण गर्न म्यानपावर कम्पनीमा कडा रुपमा अनुगमन गर्दै आएको छ । तर, वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार विभागले कारवाही गरेपनि म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार ठगिने क्रम भने कम भएको छैन । रोजगारीका नाममा आर्थिक र कामदार ठगिने क्रम वर्षेनी बढ्दै गएको विभागकै तथ्यांक देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्षमा म्यानपावरका कम्पनीका नाममा २ हजारभन्दा ठगिका उजुरी परेको विभागको तथ्यांकमा छ ।
म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रलोभन देखाएर गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी ठगि गरेको विगो दाबीसहित रोजगारपीडित उजुरी गरेको विभागले जनाएको छ । उजुरीका आधारमा ८० करोडभन्दा बढी विगो पीडितलाई भुक्तानी गराएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी लागत खर्च लिने म्यानपावरको पैसा जफत गरी कामदारलाई सरकारले तोकेको शुल्कमै सम्बन्धित देश पठाउने काम भइरहेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सोही अनुसार आर्थिक ठगि भएको विभागले जनाएको छ । म्यानपावरले विभागको अनुगमनको डर नै नराखी कामदारसँग चर्को रकम लिने गरेको विभागकै तथ्यांकमा प्रष्ट छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगि रोक्न अनुगमनलाई तीब्रता दिएपनि खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर प्रति-कामदार ७० हजारमाथि ठगि गदै आएको विभागले जनाएको छ ।

दुई वर्षको अवधिमा करिब १७ हजार कामदार म्यानपावरबाट पीडित भएको उजुरी परेको विभागको तथ्यांकमा छ । विभागले म्यानपावरमा अनुगमन गरेअनुसार आर्थिक कारवाही नहुँदा ठगि बढ्ने गरेको रोजगारीविज्ञहरु औंल्याउँछन् । म्यानपावरमा हुने अनुगमन नाम मात्रको हुँदा पनि म्यानपावरको मनोबल बढेर आर्थिक ठगि भइरहेको पिएनसिसिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीको आरोप छ । ५ लाख ठग्ने म्यानपावरलाई मेलमिलापका आधारमा छुट दिएपछि आर्थिक ठगि नियन्त्रण बाहिर गएको उनको बुझाइ छ ।

५ वर्षयता अनुगमनमा परेका म्यानपावर

विभागले युनिभर्स कनेक्सन प्रालि, भेरि ओभरसिज प्रालि, स्ट्याम्पफोर्ड ब्रिज इन्टरनेशनल सर्भिस प्रालि, हेल्पीङ ह्याण्ड प्रालि, क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट प्रालि, गोरखनाथ इन्टरनेशनल इन्ष्टिच्यूट प्रालि, जिएस इम्प्लोइमेन्ट प्रालि, डेल्टा म्यानपावर प्रालि, चार्टर ग्लोबल ह्युमन रिसोर्स प्रालि, माई पोखरी इन्टरनेशनल प्रालि, जन्नत ओभरसिज प्रालि, मन्सुर म्यानपावर प्रालि, सुधा ट्रेनिङ एण्ड ओरियन्टेशन सेन्टर प्रालि, इगल ओभरसिज प्रालि, लक्की ओरिएन्टेसन एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर, मिता इन्टरनेशनल प्रालि, सुदम ओरेन्टेशन ओभरसिर्ज प्रालि र रुद्रावति ओरेन्टेसन सेन्टर प्रालिमा आकस्मिक अनुगमन गरेको विभागको तंथ्याकमा छ ।

यस्तै ट्रष्ट नेपाल ओभरसिज प्रालि, डाइनामिक सेल्स एण्ड सर्भिस प्रालि, जुपिटर ओभरसिज, कन्सर्न प्रालि, स्काई अफ द वल्र्ड म्यानपावर प्रालि, विएस ओभरसिज प्रालि र गल्फ रिकुटमेन्ट प्रालिलगायतका म्यानपावरमा अनुगमन गरेको थियो । यी म्यानपावरमा पीडितसँग धेरै पैसा लिएको आधारमा आकस्मिक अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ । यीमध्ये कतिपय म्यानपावरमा स्टिङ अप्रेशन समेत गरिएको थियो ।

डि स्क्वायर ग्रुप प्रालि (इजाजत नम्बर १५०५/०७४/७५) र डिलक्स एचआर सोलुसन प्रालि (इजाजत नम्बर ९५६/०६७/६८) म्यानपावरको इजाजत पत्र खारेज गरिएको छ।

यस्तै पुकार इन्टरनेशनल ओभसिज प्रालि स्वस्तिक ओभरसिज प्रालि, शिवाकोटी म्यानपावर सर्भिस्, गोल्डेन गेट इन्टरनेशनल, पल्लभी इन्टरनेशनल प्रालि, जानकी ओभसिज प्रालि, प्रमिशा मल्टि ट्रेनिङ इन्ष्टिच्युट प्रालि, क्लासिक ओभसिज, प्याराडाइज इन्टरनेशन प्रालि, टार्गेट म्यानपावर, मिमोसा ओभरसिज प्रालि, विएस ओभरसिज प्रालि, फजल इन्टरनेशनल प्रालि, एलनयन्स ह्युमन रिसोर्स् प्रालि, एक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालि, टाईम्स वर्क प्रालि विन रिक्रुटमेन्ट प्रालि, आरविओभरसिर्ज प्रालि, सिद्धार्थ अरिएन्टेसन एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि, सना ओरिएन्टेशन एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि, ह्वाइट पर्ल रिक्रुटमेज्ट प्रालि, लाइफलाइन म्यानपावर प्रालि, सान इन्टरनेशनल ग्रुप म्यानपावर प्रालि, आयुस इन्टरनेशनल म्यानपावर प्रालि, भ्रिन्दित सर्भिस प्रालि, निर्मल एचआर सोलुसन प्रालि, सि लिंक ओभरसिज सर्भिसेस प्रालि, फ्युचर इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालि, पफर्केक्ट डेस्टीनेशन प्रालि र आरके म्यानपावरमा अनुगमन भएको विभागको तथ्यांकमा छ ।

यसैगरी, पुकार इन्टरनेशनल ओभरसिज प्रालि, ओसो रिकु्रटमेन्ट म्यानपावर प्रालि, रसुवा ओभरसिज प्रालि, ह्युभर ओभरसिज प्रालि, शिवाकोटी म्यानपावर सभिर्ज, पल्ही ओभरसिज प्रालिलक्की ओरेन्टिएशन तथा ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि, गल्फ होराइजन इन्टरनेशनल प्रालि, नेशनल प्याथल्याव एण्ड रिसर्च सेन्टर, जुपिटर ओभरसिज प्रालि, पुकार इन्टरनेशनल ओभरसिज, ट्रष्ट नेपाल ओभरसिर्ज प्रालि, प्रासल इन्टरनेशनल म्यानपावर प्रालि, सुधा ट्रेनिङ ओरिएन्टेशन प्रालि, सुनकोशी म्यानपावर प्रालि, सुधा मेडिकल सेन्टर, एसए ट्रेनिङ सेन्टर प्रालि र अन्जली ओभरसिज प्रालिमा अनुगमन भएको विभागले जनाएको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे एक महिनामा सुन्धरा स्थित क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रालि र इगल म्यानपावर कन्सल्टेन्ट प्रालि अनुगमन गरी कारवाही गरेको हो ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता डि स्क्वायर ग्रुप प्रालि (इजाजत नम्बर १५०५/०७४/७५) र डिलक्स एचआर सोलुसन प्रालि (इजाजत नम्बर ९५६/०६७/६८) म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज गरेको विभागले जनाएको छ।

विभागले ५ वर्षयता धेरै म्यानपावरमा अनुगमन गदै आएको छ । योभन्दा अगाडी विभागले अनुगमन खासै प्रथामिकतामा राखेको थिएन ।

यसरी अनुगमनमा परेका म्यानपावरले फेरी वैदेशिक रोजगारीमा बढी रकम लिएको कामदार पठाउने र विदेशमा कामदार समस्यामा पारेको उजुरी आउने गरेको विभागले जनाएको छ ।