काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मेडिकल व्यवसायी तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्न दबाब दिन थालेका छन् ।

गत शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा ओलीले प्रसाईंको गतिविधिले परिवर्तन विरोधी तत्वलाई सहयोग गरेको र राजावादीको मनोबल बढाएको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही अगाडी बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीनिटक एक नेताले जानकारी दिए ।

एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको भेटर्वार्तामा प्रसाई पक्राउ गर्ने दबाब दिएको ती नेता बताएका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि अप्रत्यक्ष रुपमा प्रसाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रसाईले पछिल्लो समय राजसंस्थाका नाममा वकालत गर्दै हिडेका कारण पनि उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने ओलीको माग छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रसाईलाई पक्राउ गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक) पास गर्ने सहयोग गर्ने बचन समेत दिएको प्रधानमन्त्रीनिटक नेताहरुले बताएका छन् । ओलीका बारेमा पछिल्लो समय प्रसाईले टिकाटिप्पणी गर्न थालेपछि ओली प्रसाईविरुद्ध खनिन थालेका छन् ।

दसैँअघि प्रसाईंले एमाले अध्यक्ष ओलीले कम्बोडियामा लगानी गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रसाईंको उक्त आरोपपछि ओली उनीप्रति थप आक्रामक बनेका हुन् । प्रसाईंले ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको र त्यसको प्रमाण आफूसँग भएको दाबी गरेका छन् ।

असोज २५ गते झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा आयोजित युवा संघको कार्यक्रममा प्रसाई समर्थकले २५ भन्दा बढी गाडी तोडफोड गरेको युवा संघको आरोप छ। उक्त कार्यक्रममा एमाले नेता बस्नेत पनि सहभागी थिए । कार्यक्रममा पहिचानवादीले गाडी तोडफोड गरेको जिम्मा लिएका थिए । युवा संघले भने प्रसाईका समर्थक कार्यक्रमस्थल प्रवेश गरी गाडी तोडफोड गरेको आरोप लगाएको छ ।

एमालेको केन्द्रीय सदस्य त्याग गरेर राजावादी अभियान थालेका प्रसाईका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारसँग माग समेत माग्दै आएका छ ।

प्रसाईले एमाले अध्यक्ष ओलीले भष्ट्राचार गरेको पैशा विदेशमा लगानी गरेको सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिदै आएपछि ओली र प्रसाईबीच सम्बन्ध बिग्रिएको एमालेकै नेताहरु बताउँछन् ।

प्रसाईले मंसिर ७ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । प्रसाईले हिन्दु राज्य कायम गर्नुपर्ने,राजसंस्था पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त आतंक, आर्थिक संकटका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजको अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका एजेण्डा राखी देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।