हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रणविना देशको विकास नहुने बताएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाविना देशमा विकास र समृद्धि सम्भव नभएको बताएका हुन्। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाद्वारा आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार देशको महारोग भएको बताए।

उनले भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सबैतिर फैलिएको बताए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न उच्च नेतृत्वले जीवन व्यबहारमा उच्च नैतिक मानक कायम गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारलाई अपराध कर्मको रूपमा लिँदै देश र जनताको सेवा नै पवित्र कर्म हो भन्ने मान्यतालाई दह्रोसँग स्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सम्पत्ति र सत्तालाई शक्तिको श्रोत ठान्ने संस्कृतिलाई बदल्नुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिक रूपमा समेत बहिष्कार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको ठूलो मुहान भएको जिकिर गरे। उनले प्रत्यक्षको विशेषतासहितको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए।

निश्चित मापदण्डका आधारमा दललाई राज्यले चुनावी खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले पहुँचको आधारमा योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गर्ने सांसद (विधायक) लाई विकासको भारी बोकाउने अहिलेको विकासको मोडालिटीलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

उनले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म योजना बैङ्कमार्फत योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्न नसके भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने धारणा राखे।

मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सोपानक्रममा आधारित र प्रक्रियामुखी अहिलेको कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यगत एकाइ प्रणालीमा बदल्नुपर्ने बताए।

उनले दलीय भागबण्डाको आधारमा गरिने सबै प्रकारका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्ने प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए। उनले अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न जनलोकपालमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले आयोगलाई राजनीतिक दबाबबाट टाढा रहन र बेनामे उजुरीको आधारमा अनुसन्धानको गहिराईमा नपुगी निर्णय नगर्न सुझाव पनि दिए। आयोग विकास र समृद्धिको बाधक नबनि साधक हुनपर्ने उनको भनाइ छ।