काठमाडौं- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको समुपस्थितमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम बुधवार सम्पन्न भएको छ ।

यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्टअप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने भएको छ । कार्यक्रममा रिजालले समझदारी गर्ने सबै पक्षलाई शुभकामना दिँदै ऋण डुब्ने परियोजना नगर्न सचेत गराए।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ द्वारा स्थापित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं (जसलाई यसपछि प्रथम पक्ष भनी सम्बोधन गरिएको छ) र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजत पत्र प्राप्त गरी बैंकिङ्ग व्यवसाय गर्दै आएको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबिच नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजना/व्यवसाय विस्तार र दिगो सञ्चालन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि सहयोग पुर्‍याउने ध्येयले सहुलियत दरमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को अधीनमा रही बैंकिङ्ग प्रक्रियामार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने समझदारीमा उल्लेख छ ।

कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, बन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाई सँग सम्बन्धित, अटो मोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित,खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्र पनि समेटिएको छ ।

अधिकतम कर्जा रकम सीमा अन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम परियोजनामा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

कर्जा लगानीको लागि वित्तीय स्रोतअन्तर्गत कर्जाको लागि वित्तीय स्रोत समझदारी पत्र अनुसारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले बैंकलाई कर्जा सुरक्षणका लागि हाललाई २४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

कर्जाको सेवा शुल्क र ब्याजदर सेवा शुल्क र कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा उद्यमी आफैले गर्नु पर्नेछ ।

बैंकले कर्जाको साँवा व्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ । कुनै उद्यमीले किस्ता अवधि अगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्ता नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाकी रकम असुल उपर गर्न गराउनु पर्नेछ ।

समझदारी पत्र बमोजिम उपलब्ध कर्जाबाट सञ्चालित स्टार्टअप उद्यम सम्झौता अनुरूप सञ्चालन भए वा नभएको सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्कले आवधिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुगमन र प्राप्त कैफियतहरू माथिको कारबाही प्रक्रिया स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ आएको अवस्थामा दुवै पक्षको आपसी छलफल र सहमतिमा समस्या समाधान गरिने समझदारीमा उल्लेख छ ।

यस समझदारी पत्रको अवधि २०८० माघ महिना २४ गतेबाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ ।