काठमाडौं – गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समिरजंग शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारीमा रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र साराङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजालसले सुवेदी र शाहलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनसाथ दुवैजनालाई हटाउने योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा सफाइ मौका भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएपछि सुवेदी र शाह दुवैजनाले सर्वोच्च अदालतमा उपयुक्त आदेशको माग गर्दै रिट दायार गरेका थिए।

तोकिएको दुवै जनाको चार वर्षको पदावधि समाप्त नहुँदासम्म पदबाट हटाउने कुनै पनि काम कारबाही नगर्नका लागि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।

रिट निवेदक सुवेदी र शाहका पक्षबाट पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजय मिश्र, पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता खम्ब खातीलगायतले बहस गरेका थिए।

उनीहरुले चार वर्षको पदावधि तोकेर ऐनअनुसार नियुक्त भएका कार्यकारी अध्यक्षलाई मापदण्ड लगाएर हटाउन नपाइने भन्दै सकारको निर्णय र तयारीमा बदनियत देखिएको जिकिर गरेका थिए।

कानुन व्यवसायीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली कर्मकाण्डी र अपारदर्शी रहेको जिकिर गर्दै कुनै पात्र विशेषलाई दण्डित गर्ने एउटा हतियारका रुपमा यसलाई दुरुपयोग गरिएको बताएका थिए।

सुवेदी र शाह दुवैलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

संस्थाभित्र भएको सुधार एवं कार्य प्रगतिलाई उपेक्षा गर्दै एकतर्फी रुपमा अपारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी पक्षपात पूर्ण ढंगले कम अंक दिएर आफूहरुलाई जबरजस्ती असफल देखाउने प्रयास गरेको भन्दै मन्त्रालयमा स्पष्टीकरणसमेत बुझाएका थिए।

केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेको कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीले राजिनामा दिएपछि रिक्त रहेको गोरखा पत्रको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा सरकारले सुवेदीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।