काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान वा अभियोजनामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अस्पताल लैजानेबारे तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ।

पक्राउ परेपछि हिरासत छल्न विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै अस्पताल जाने प्रवृत्ति बढेपछि गृह मन्त्रालयले सोमबार तीन बुँदे निर्णय गरेको हो।

प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानुनी प्रवन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउने गृहले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको छ।

काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृहले तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

उक्त निर्देशन अनुसार पहिलो बुँदामा दीर्घरोगीहरू पर्छन्। उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लैजानुपर्ने गृहले निर्णय गरेको छ।

यस्तै, दोस्रो बुँदामा अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर राख्नुपर्ने वा अपर्ने निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ।

तेस्रो बुँदामा अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घन्टाभन्दा बढी राख्नुपरेमा उपयुक्त कारण खुलाउनुपर्ने उल्ले खछ।

गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।

गृहले ३ बुँदे निर्णय कार्यान्वयका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन र विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सम्प्रेषण गर्ने बताइएको छ।

पहुँचका आधारमा हिरासत छल्ल स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने घटना यदाकदा देखिएको भन्दै पदभार ग्रहणलगत्तै मन्त्री रवि लामिछानेले यसबारे चासो लिएर छलफल सुरू गरेका थिए।

‘आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै। तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो,’ मन्त्री लामिछानेले भने।