काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दै दुई बर्षपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्ट गरेका छन् ।

दुई दलबीच भएको सहमति सार्बजनिक गर्दै आफु दुई बर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका हुन् ।

सातबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, संविधान संशोधनमा प्राथमिकता दिने, विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गर्ने, न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने,  समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता जनाउने र संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने र दुई वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र ०८४ मंसिरमा हुने चुनावसम्म शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने रहेको संसदलाई जानकारी दिएका छन् ।

१. आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास अभियानलाई त्रिवता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराइ संविधानको धारा ७६ (२) अन्तरगत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण बनाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने । आन्तरिक बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने । जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।