काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौंका तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति नमिल्ने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई महानगरले कार्यान्वयन गर्दै आएको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘तटीय क्षेत्रको थप २० मीटरमा सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न अनुमति मिल्ने छैन ।’

काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराको कम्तीमा २० मिटर र अन्य खोला किनाराको कम्तीमा चारदेखि १२ मिटरभित्रको जग्गालाई सरकारले निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्-

निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) सम्बन्धमा सुसूचित हुन अनुरोध ।

– काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराको कम्तिमा २० मीटर भित्रको जग्गालाई र अन्य खोला किनाराको कम्तीमा ४ देखि १२ मीटर भित्रको जग्गालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०६५/८/१ को निर्णयले निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) घोषणा गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो ।

– सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०/९/३ मा जारी परमादेशको पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डको साथै थप २० मीटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । उक्त परमादेशलाई तत्काल देखि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । उपत्यकाका नदी तथा खोलाहरूको तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विपत्तियुक्त वाढीको भेलले पनि परमादेशको ओैचित्यलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

– अब तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । तटीय क्षेत्रको थप २० मीटरमा पनि सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति मिल्ने छैन ।

– तसर्थ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ ।

– यस पृथ्वीका नदी तथा खोलाहरूको पनि अधिकार छ । प्रकृतिले पनि विद्रोह गर्न सक्छ । त्यसैले नदी तथा खोलाहरूको अधिकारको संरक्षण गरौं । यति गर्न सके मान्छेको घरमा खोला पस्ने छैन ।