काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सडक र खोला किनारका नागरिकहरुले काठमाडौंमा बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनिहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सडक तथा खोलाको मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् ।

बिहीबार भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति र गैर न्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिको आयोजनामा बिरोध प्रदर्शन भएको हो ।

काठमाडौंको माईतीघरमा भेला भइ उनीहरुले विभिन्न नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरुले जनताको पीडामा सरोकार नराख्ने सरकार चाहिँदैन, फैसला हाईन न्याय गर, मापदण्डका नाममा जनतालाई उठिवास गर्न पाइँदैन,खोला मिच्न पाइँदैन, मापदण्डको नाममा जनता बिस्थापित गर्न पाइँदैन, खबरदार, मापदण्डको नाममा हाम्रो भूमि लुट्न बन्द गर्, सडक तथा खोलाको मापदड खारेज गर्, निजी घरजग्गामाथि हस्तक्षेप बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ साउनमा आएयता राजधानी उपत्यका तरंगित छ ।

जसमा वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको थियो ।

त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले पटक-पटक डोजर लगेर बस्ती भत्काउन पुगेका थिए । तर अदालतकै आदेशका कारण साहको प्रयास सफल भएको छैन।

२०६८ वैशाख ९ गते दायर भएको रिटमा २०८० पुसमा फैसला भएको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि महानगरपालिकाले ४० मिटर क्षेत्र खाली अभियान थालेपछि आन्दोलन पनि चलिरहेको छ ।