काठमाडौं -सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत दिने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवाहरु स्थानीय तहबाटै एकीकृत रुपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक सुधार गरिनेछ ।

मलपोत र नापीसम्बन्धि आधारभूत सेवाहरु स्थानीय तहबाटै एकीकृत रुपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

नापीनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप प्रविधियुक्त तथा व्यवस्थित बनाइनेछ । डाइनामिक डाटअप भरिभाषित गरी नापीनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइनेछ ।

सेटलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार विन्दुहरुको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।

भूमिको प्रकृति र सम्भावनाअनुरुप तीन तहको वर्गीकरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइनेछ ।’