काठमाडौं- उद्योग व्यवसायीहरूको इजाजत पत्र नवीकरणमा सरकारले जारी गरेको अव्यवहारिक निर्णयको विरुद्धमा  क्रसर तथा खानि उद्योग व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानि उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपाने र महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ती मार्फत आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले बजेटमा समेत क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण सम्बन्धमा केही सम्बोधन नगरी उद्योगीहरूलाई निराशा बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विज्ञप्ती भनिएको छ- ‘नेपालको स्वदेशी लगानी र स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालित देशको अर्थ व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेका अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लामो समयदेखि नवीकरण नभएकोमा क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार भएको हुँदा कर दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाई उद्योगहरूको नवीकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’

यस्तै सरकारले सहजिकरण नगरे क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको उत्पादन तथा विक्री वितरण कार्य ठप्प पारि अनिश्चित कालको लागि बन्द गरी उद्योगहरूको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी विज्ञप्तीमा दिइएको छ ।

यस्तै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाले क्रसर, खानी तथा बालुवा व्यवसायीहरूको आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण रूपमा समर्थन रहेको बताए। उनले भने- यो विषयलाई सरकारले चाँडै संवोधन गरोस् । यसलाई गम्भिर रुपमा लिएन भने हामी सडक तताउँछौँ । उद्योगहरूको इजाजत नवीकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल सहजिकरण गरोस् ।’

अध्यक्ष न्यौपाने र महासचिव रेग्मीले जारी गरेको विज्ञप्ती यस्तो छ

उपरोक्त सम्बन्धमा विगत १० बर्ष देखि नेपाल सरकारबाट जारी भएका अव्यवहारिक निणर्यहरुको कारण निरन्तर क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूले नवीकरण सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएकोमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७९।१०।११ गतेको बैठक संख्या ३८/०७९ को निणर्य अनुसार प्राप्त पत्रको बुँदा नं. ४ (ङ) मा “दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने” व्यहोराको लिखित निर्देशन जारी भएकोमा उक्त निणर्यमा भनिए अनुसार नेपाल सरकारको तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योगहरू नवीकरण भएका छैनन् । साथै, हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरु जिल्ला जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नविकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुभ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण समेत नभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।

साथै, नेपाल सरकारबाट जारी भएको आ.ब.०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा समेत क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण सम्बन्धमा केही सम्बोधन नगरिएको कारणले हामी उद्योगीहरु निराश भएका छौं । यसरी नेपालको स्वदेशी लगानी र स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालित देशको अर्थ व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेका अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लामो समयदेखि नवीकरण नभएकोमा क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार भएको हुँदा कर दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाई उद्योगहरू नवीकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

यदि, नेपाल सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भई ईजाजत/अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू २०८१ जेष्ठ ३२ गते भित्र नवीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट मातहतका निकायहरुलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन/निणर्य नभएको खण्डमा यस महासंघ बाध्य भई २०८१ असार ०१ गतेदेखि हाम्रा देशभरका सम्पूणर् क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको उत्पादन तथा विक्री वितरण कार्य ठप्प गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने र हाम्रा उद्योगहरूको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगहरुमा भएका गाडी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरु समेत राजमार्गमा राखि विरोध प्रदर्शन गर्ने निणर्य भएको व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।