काठमाडौं । काठमाडौंबाट छुटेको सवारीसाधन उज्यालोमै नारायणगढ पुग्ने गरी यातायात व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको सरोकारवाला प्रतिनिधिहरुबीचको छलफलले सवारीसाधन छुटेपछि परिस्थिति हेरी उज्यालो समयमै आफ्नो सवारी साधन नारायणगढ पुग्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्न यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने र सुरक्षा निकायले सोही अनुरुप यातायात व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेसहितका १० बुँदे निर्णय गरेको हो ।

छलफलमा प्रहरी, यातायात मजदुर तथा यातायत व्यवसायीको सहभागिता थियो । बैठकले मध्यम तथा लामो दुरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनले आफ्नो सवारीमा अत्यावश्यकीय प्राथामिक स्वास्थ्य उपचारका सामग्री, पिउने पानी तथा अत्यावश्यक अवस्थामा खान मिल्ने खाने कुरा राखेर मात्र सवारी सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको विभागका प्रवक्ता इश्वरी दत्त पनेरुले जानकारी दिए ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाउने यात्रु तथा यातायात मजदुरप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यस विपद्बाट ज्यान गुमाउने यातायात मजदुरको विवरण तथा दुर्घटनाग्रस्त सवारीको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

सडकमा पहिरो आएर वा बाढीले सडक बगाउँदा बीच बाटोमै अलपत्र परेका यातायात मजदुर तथा व्यवसायीलाई यथाशीघ्र उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने, विषम परिस्थितिका कारण उत्पन्न हुन सक्ने दुर्घटना एवं जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्न तथा गर्नै परे सावधानी एवं सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ ।

देशभरिका विपद्सम्बन्धी एवं बाटोको अवस्था बारेमा आवश्यक सूचना नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियमित रुपमा आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गर्ने, यातायातको अग्रिम टिकट लिइसकेकालाई प्राथमिकता दिई गन्तव्य स्थलसम्म पुर्याउने सुनिश्चितता गर्ने तथा थप अग्रिम टिकट बुकिङ गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको विपद्सम्बन्धी सूचनालाई आधार मानी बाटोको सुनिश्चिता हेरेर मात्र सम्बन्धित रुटको अग्रिम टिकट काट्न यातायात व्यवसायीमा अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तै अत्यधिक वर्षाका कारणले ‘रेड जोन’मा परेका सडकखण्ड तथा सडकमा हेभी इक्युपमेन्ट तैनाथ राख्न सडक विभागलाई अनुरोध गर्ने तथा वर्षातको कारणले अवरुद्ध सडक खुलाउने सम्बन्धमा स्थानीय तहले पनि आफूसँग भएका हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरी बाटो खुलाउन तथा आवश्यक उद्धारमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।